कैबिनेट की मीटिंग के बाद सरकार एक प्रेस कांफ्रेस को संबोधित कर रही है। एक बार अध्यादेश जारी होने के बाद, यह वास्तविक सीमा नियंत्रण से सटे क्षेत्रों में रहने वाले व्यक्तियों के बराबर अंतरराष्ट्रीय सीमा से सटे क्षेत्रों में रहने वाले व्यक्तियों को आरक्षण के दायरे में लाने का मार्ग प्रशस्त करेगा।
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