मध्‍यप्रदेश में नगरीय निकाय चुनाव साल के अंत में, 25 जून तक होगा पदों का आरक्षण

लोकसभा चुनाव के साथ ही प्रदेश में साल के अंत में होने वाले नगरीय निकाय की तैयारी शुरू हो गई है। नगरीय विकास एवं आवास विभाग ने निकायों की सीमावृद्धि सहित पदों के आरक्षण की प्रक्रिया शुरू कर दी है। 297 निकायों के लिए महापौर या अध्यक्ष पदों के आरक्षण की प्रक्रिया 25 जून तक पूरी की जाएगी, तो सीमावृद्धि के प्रस्तावों का अंतिम प्रकाशन 10 मार्च तक किया जाएगा। निकाय की सीमा में नए क्षेत्र को जोड़ने या घटाने का फैसला निकाय का कार्यकाल पूरा होने के छह माह पहले होना है।

निकायों ने सीमावृद्धि के प्रस्ताव राज्य शासन को भेजे हैं, जिनमें कई प्रस्ताव अपूर्ण हैं। विभाग ने इन प्रस्तावों को पूर्ण कर समयसीमा में भेजने के निर्देश कलेक्टरों को दिए हैं। विभाग का तर्क है कि जनवरी 2017 में मप्र नगरपालिका अधिनियम में किए गए संशोधन के तहत निकाय में चयनित क्षेत्र को शामिल करने या वार्डों में सुधार जून 2019 तक करना होगा, क्योंकि प्रदेश में नवंबर या दिसंबर में नगरीय निकाय चुनाव कराए जा सकते हैं।

विभाग ने सीमावृद्धि का प्राथमिक प्रकाशन 10 फरवरी, दावे-आपत्तियों का निराकरण कर अंतिम प्रकाशन 10 मार्च, वार्डों की संख्या का निर्धारण 20 मार्च और वार्ड विभाजन का अंतिम प्रकाशन 20 मई तक करने के निर्देश दिए हैं।