गुजरात सरकार करेगी 80 फीसदी नौकरियां स्थानीय युवाओं को देने का कानून लागू - .

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Friday, 28 September 2018

गुजरात सरकार करेगी 80 फीसदी नौकरियां स्थानीय युवाओं को देने का कानून लागू

गुजरात सरकार करेगी 80 फीसदी नौकरियां स्थानीय युवाओं को देने का कानून लागू

स्थानीय युवाओं को नौकरी व रोजगार के अधिक अवसर उपलब्ध कराने के लिए मुख्यमंत्री विजय रुपाणी की सरकार 80 फीसदी नौकरियां स्थानीय युवाओं को देने का कानून लागू करेगी। निजी कंपनियों के साथ पब्लिक सेक्टर की कंपनियां स्थानीय युवाओं को नौकरी देने के नियमों का उल्लंघन कर रही है।

अहमदाबाद में युवाओं के प्रशिक्षण प्रोग्राम में नौकरी के प्रमाण पत्र बांटते हुए रुपाणी ने कहा कि राज्य सरकार स्थानीय युवाओं को नौकरी व रोजगार के अधिक अवसर देना चाहती है। निजी कंपनिया व सार्वजनिक क्षेत्र की केन्द्र व राज्य सरकार की कंपनियां भी स्थानीय युवाओं को नौकरी देने के नियम का पालन नहीं कर पा रही है। सरकार अब जल्द ही उद्योग जगत व सेवा क्षेत्र की कंपनियों में 80 प्रतिशत स्थानीय युवाओं को नौकरी देने का कानून लाएगी। जो भी कंपनी इस नियम का उल्लंघन करेगी उसे जीएसटी व वेट के लाभ से वंचित किया जा सकेगा।
गौरतलब है कि पूर्व मुख्यमंत्री केशुभाई पटेल ने राज्य के युवाओं को 85 फीसदी नोकरी देने का कानून बनाया था लेकिन इसे सख्तीसे लागू नहीं किया जा सका था, अब रुपाणी सरकार 80 फीसदी स्थानीय युवकों को नौकरी का नियम लागू करने जा रही है। सरकार का मानना है कि गुजरात में जन्म लेने वाले व दो साल से गुजरात में रहने वाले युवकों को स्थानीय माना जाएगा।

नैनो का उत्पादन घटा  :- गुजरात विधानसभा में युवाओं को रोजगार संबंधी पूछे गए सवालों के जवाब में सरकार ने माना कि टाटा मोटर्स ने सालाना ढाई से साढे तीन लाख कार के उत्पादन की बात कही लेकिन वर्ष 2013 से लेकर अब तक महज 71 हजार कार का ही उत्पादन किया गया है, नैनो के बजाए अब टाटा मोटर्स साणंद के प्लांट पर कार के अन्य मॉडल का उत्पादन कर रहा है।  नैनो को हजारों करोड का सॉफ्ट लोन देने के बावजूद टाटा मोटर्स अब नैनो का उत्पादन लगातार घटाती जा रही है, वर्ष 2013-14 में जहां 21155 नैनो का उत्पादन हुआ 2015-16 में 22 हजार तथा गत वर्ष 1920 कार का ही उत्पादन किया गया। उधर नैनो प्लांट पर काम करने वाले श्रमिक व कर्मचारियों ने जिला कलेक्टर को ज्ञापन सौंपकर उन्हें पांच साल बाद भी स्थाई नहीं करने का आरोप लगाया है।
कांग्रेस विधायक लाखा भाई भरवाड के सवाल के जवाब में सरकार ने बताया है कि सरकार 31 मार्च 2018 तक टाटा को करीब 585 करोड रु का सॉफ़ट लॉन 0,01 प्रतिशत ब्याज दर पर उपलब्ध करा चुकी है। टाटा ने प्रथम चरण में 2900 करोड तथा दूसरे चरण में 1100 करोड रु के निवेश का वादा किया था।

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