शुक्रवार को मुख्यमंत्री के सामने रखी जाएगी शिक्षाकर्मियों के संविलियन की रिपोर्ट - .

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Thursday, 7 June 2018

शुक्रवार को मुख्यमंत्री के सामने रखी जाएगी शिक्षाकर्मियों के संविलियन की रिपोर्ट

शुक्रवार को मुख्यमंत्री के सामने रखी जाएगी शिक्षाकर्मियों के संविलियन की रिपोर्ट

शिक्षाकर्मियों की मांगों पर विचार करने के लिए गठित हाईपावर कमेटी शुक्रवार को मुख्यमंत्री डॉ.रमन सिंह को अपनी रिपोर्ट सौंप देगी। कमेटी को पांच जून को ही रिपोर्ट सौंपना था लेकिन मुख्यमंत्री के विकास यात्रा में होने की वजह से ऐसा नहीं किया जा सका। आठ जून को मुख्यमंत्री विकास यात्रा से बे्रक लेकर रायपुर पहुंचेंगे। इसी दिन दोपहर में अध्यक्ष तथा मुख्य सचिव अजय सिंह के साथ कमेटी के अन्य सदस्य मुख्यमंत्री से मुलाकात करेंगे। उन्हें रिपोर्ट सौंपेंगे और संविलियन समेत दूसरे बिंदुओं पर उनसे चर्चा भी करेंगे।
यह घोषित तथ्य है कि हाईपावर कमेटी ने रिपोर्ट तैयार कर ली है, मुख्यमंत्री से मिलने का समय भी मांगा है, लेकिन शिक्षाकर्मी बेचैन हैं। नईदुनिया के दफ्तर में रोज प्रदेशभर के दर्जनों शिक्षाकर्मियों के फोन आ रहे हैं। सब यह जानना चाहते हैं कि संविलियन पर क्या निर्णय हुआ है। बताया जा रहा है कि संविलियन का फैसला हो चुका है, लेकिन यह किन शर्ताें पर होगा, किनका होगा और किनका नहीं, क्रमोन्नत वेतनमान मिलेगा या मध्यप्रदेश की तरह नए सिरे से नए संवर्ग में संविलियन होगा आदि ऐसे प्रश्न हैं जिनका जवाब अब तक नहीं मिल पाया है। मुख्य सचिव अजय सिंह ने कहा है कि रिपोर्ट तैयार है लेकिन मुख्यमंत्री को सौंपने से पहले इसे पूरी तरह गोपनीय रखा गया है। अपर मुख्य सचिव आरपी मंडल पहले ही नईदुनिया से कह चुके हैं कि छत्तीसगढ़ में संविलियन का मॉडल मध्यप्रदेश और राजस्थान से बेहतर होगा। कुछ दिन पहले तक संविलियन की मांग पर आक्रामक रहे शिक्षाकर्मी फिलहाल शांत हैं लेकिन यह शांति वक्ती है।
कई शिक्षाकर्मियों ने कहा कि आठ जून तक ही इंतजार होगा, अगर समय रहते संविलियन पर सकारात्मक निर्णय नहीं हुआ तो बड़ा आंदोलन शुरू हो जाएगा। शिक्षाकर्मियों की दूसरी चिंता यह भी है कि कहीं मध्यप्रदेश की तरह यहां भी संविलियन के नाम पर सरकार उन्हें लॉलीपॉप न थमा दे। मध्यप्रदेश में संविलियन तो किया गया है लेकिन नया संवर्ग गठित कर उसमें किया गया। इससे शिक्षाकर्मियों को अनुभव का लाभ नहीं मिल पा रहा है और वे क्रमोन्न्त वेतनमान से वंचित हो गए हैं। मध्यप्रदेश में शिक्षाकर्मियों ने 11 जून से आंदोलन का एलान कर दिया है। छत्तीसगढ़ में शिक्षाकर्मियों को उम्मीद है कि सरकार वादाखिलाफी नहीं करेगी।

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