
छत्तीसगढ़ में चुनावी साल में राज्य सरकार शराबबंदी नहीं करेगी। वाणिज्यिक कर मंत्री अमर अग्रवाल ने सोमवार को दो टूक कह दिया कि शराब बेचने के लिए राज्य सरकार ने जो मॉडल अपनाया है, वह हर तरह से अच्छा है। सरकार कॉरपोरेशन के माध्यम से शराब की बिक्री करती रहेगी।रायपुर में आयोजित पत्रकार वार्ता में अग्रवाल ने कहा कि इस मॉडल के कारण गांव-गांव में शराब की अवैध बिक्री लगभग खत्म हो चुकी है। अवैध बिक्री बंद होने के कारण शराब से राजस्व की प्राप्ति बढ़ गई है।
वित्तीय वर्ष 2016-17 में शराब से राजस्व की प्राप्ति लगभग 33 सौ करोड़ रुपये थी, जो कि वित्तीय वर्ष 2017-18 में बढ़कर लगभग चार हजार करोड़ पहुंच गई है।
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