पेट्रोल-डीजल पर व्यापक समाधान की सोच रही सरकार : प्रधान - .

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Monday, 28 May 2018

पेट्रोल-डीजल पर व्यापक समाधान की सोच रही सरकार : प्रधान

पेट्रोल-डीजल पर व्यापक समाधान की सोच रही सरकार : प्रधान

पेट्रोल-डीजल की कीमतों में बढ़ोतरी को लेकर सरकार व्यापक समाधान की दिशा में सोच रही है। केंद्रीय पेट्रोलियम मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने सोमवार को कहा कि सरकार समग्र रणनीति की योजना बना रही है। हालांकि उन्होंने इस बारे में कोई विस्तृत जानकारी नहीं दी। महंगे पेट्रोल-डीजल के सवाल पर मंत्री ने कहा, "मैं इस संबंध में पहले कई बार बोल चुका हूं। इस समय कीमतों में बढ़ोतरी के तीन मुख्य कारण हैं, अंतरराष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल की बढ़ी कीमत, डॉलर की तुलना में रुपये की कीमत में उतार-चढ़ाव और कुछ टैक्स संबंधी मसले। इसके लंबे समाधान के लिए सरकार समग्र रणनीति पर विचार कर रही है। पेट्रोलियम उत्पादों को वस्तु एवं सेवा कर (जीएसटी) के दायरे में लाना, उसी में से एक है।"
पेट्रोल-डीजल की कीमतों में बढ़ोतरी का क्रम जारी है। सोमवार को लगातार 15वें दिन इनकी कीमतों में वृद्धि हुई। पेट्रोलियम कंपनियों ने कर्नाटक चुनाव के दौरान कीमतों में 19 दिन तक बदलाव नहीं किया था। 14 मई से कीमतों की दैनिक समीक्षा फिर शुरू की गई। तब से दिल्ली में पेट्रोल की कीमत में प्रति लीटर 3.64 रुपये और डीजल में 3.24 रुपये की वृद्धि हो चुकी है। सोमवार को दिल्ली में पेट्रोल 78.27 रुपये प्रति लीटर और डीजल 69.17 रुपये प्रति लीटर बिका। दोनों पेट्रोलियम उत्पादों की कीमत अपने सर्वोच्च स्तर पर चल रही है।
राज्य फायदा छोड़ें तो कम हो सकती हैं कीमतें  :- भिन्न राज्य सरकारें अगर अपना अतिरिक्त फायदा छोड़ दें तो पेट्रोल की कीमत में 2.65 रुपये और डीजल में दो रुपये तक की कमी हो सकती है। एसबीआइ की इकोरैप रिपोर्ट में यह बात कही गई है। पेट्रोल-डीजल की 93 फीसद खपत वाले 19 राज्यों के विश्लेषण में पाया गया कि 2018-19 में राज्यों को पेट्रोलियम से 18,728 करोड़ रुपये का अतिरिक्त राजस्व मिला है। राज्य इस अतिरिक्त लाभ को छोड़ दें तो कीमतें कम हो सकती हैं। वैट की प्रक्रिया में बदलाव से भी कीमतों पर बड़ा असर पड़ सकता है।
पेट्रोल-डीजल की फ्यूचर ट्रेडिंग को सैद्धांतिक मंजूरी :- पेट्रोलियम मंत्रालय ने पेट्रोल-डीजल में फ्यूचर ट्रेडिंग को सैद्धांतिक मंजूरी दे दी है। सेबी की ओर से इस पर अंतिम मंजूरी भी जल्द मिल सकती है। कमोडिटी डेरिवेटिव एक्सचेंज आइसीईएक्स के एमडी और सीईओ संजीत प्रसाद ने यह जानकारी दी। उन्होंने बताया कि तेल विपणन कंपनियों से चर्चा के बाद मंत्रालय ने मंजूरी दी है। इससे कीमतों में उतार-चढ़ाव की स्थिति से संभलने में मदद मिलेगी।

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