[Latest News][6]

गैलरी
देश
राजनीति
राज्य
विदेश
व्यापार
स्पोर्ट्स
स्वास्थ्य

मुख्यमंत्री ने किया ई-नगर पालिका का शुभारंभ


भोपाल: मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने नगरीय निकायों के प्रतिनिधियों का आव्हान किया है कि वे नगरों को सबसे सुंदर और व्यवस्थित बनायें। ई-सेवाओं के द्वारा ऐसी व्यवस्था करें कि प्रदेश का हर नागरिक गर्व से कहे कि उसे नगरीय निकायों की सेवाएँ आसानी से और समय पर मिल रही हैं। चौहान मुख्यमंत्री निवास में ई-नगरपालिका शुभारंभ कार्यक्रम को संबोधित कर रहे थे।
मुख्यमंत्री ने कहा कि जनता के कल्याण और विकास के लिये नगरीय निकाय संकल्पित हों। आगामी तीन-चार वर्षों में नगरीय निकायों में 83 हजार करोड़ रूपये व्यय किये जायेंगे। मुख्यमंत्री अधोसंरचना के द्वितीय चरण में 1800 करोड़ रूपये की राशि का प्रावधान किया गया है। नगरीय निकायों के पास राशि की कमी नहीं है। मुख्यमंत्री पेयजल योजना में सभी निकायों में पेयजल आपूर्ति की व्यवस्था हो गई है। अप्रैल अंत तक सभी शहर खुले में शौच मुक्त हो जायेंगे। कचरा प्रबंधन के लिए 26 क्लस्टर बनाकर कचरे से विद्युत उत्पादन की व्यवस्था की गई है। जबलपुर में कचरे से 8 मेगावॉट विद्युत का उत्पादन भी होने लगा है। मुख्यमंत्री ने कहा कि गरीब व्यक्ति को 5 रूपये किलो में सुस्वादु भरपेट भोजन दीनदयाल थाली में उपलब्ध होगा। शहरी गरीब को 8 लाख रूपये मूल्य के सुव्यवस्थित आवास मात्र दो लाख रूपये में उपलब्ध करवाये जायेंगे। यह राशि भी किश्तों में ली जायेगी। पूर्व योजनाओं में निर्मित पुराने मकानों की भी 5 प्रतिशत सब्सिडी के साथ मरम्मत की व्यवस्था की गई है। सायकल रिक्शा को ई-रिक्शा में बदला जा रहा है। भवन संनिर्माण कर्मकार मंडल की योजनाओं में पंजीकृत मजदूरों को कन्या विवाह, शिक्षा आदि विभिन्न अवसरों पर आर्थिक सहायता उपलब्ध करवाई जाती है। मेधावी बच्चों की उच्च शिक्षा की फीस सरकार द्वारा देने की योजना भी लागू की गई है। चौहान ने कहा कि प्रदेश के नगरीय निकायों ने जुनूनी माहौल में स्वच्छता अभियान चलाया है। नगरोदय अभियान में विभिन्न योजनाओं का हितलाभ एक साथ 12 लाख लोगों को दिया गया है। अनेक शहरों ने सौंदर्यीकरण और शहरों को व्यवस्थित बनाने के उत्कृष्ट कार्य किये हैं। समस्याओं के समाधान में नगरीय प्रशासन विभाग प्रदेश में अव्वल है। उन्होंने विभाग को बधाई देते हुए कहा कि उत्कृष्ट कार्य करने वाले महापौर, अध्यक्ष, आयुक्त, मुख्य नगर पालिका अधिकारियों को प्रति वर्ष मुख्यमंत्री द्वारा पुरस्कृत किया जायेगा। उन्होंने नर्मदा सेवा यात्रा जन-आंदोलन का जिक्र करते हुए कहा कि प्रदेश नदी संरक्षण का नया इतिहास रचेगा। यह आंदोलन प्रदेश के सभी नगरों में चलाया जायेगा। प्रदेश के 40 प्रतिशत नगरीय निकायों में सीवेज सिस्टम शुरू कर दिया गया है। इसे आगे अन्य सभी शहरों में लागू किया जायेगा। नगरीय विकास एवं आवास मंत्री माया सिंह ने कहा कि नगरीय निकायों की सेवाएँ आम नागरिकों को बिना दिक्कत के मिले, इसके लिये निरंतर मॉनीटरिंग और बेहतरी के प्रयास जारी रहें। उन्होंने इस नवीन व्यवस्था को सरलीकृत करने और बेहतर बनाने के सुझाव देने के लिये कहा। उन्होंने सभी का आव्हान किया कि ई-प्रणाली को उनके दैनिक क्रियाकलापों में भी आत्म-सात करें। उन्होंने पोर्टल निर्माण के लिये विभागीय अधिकारियों और सहयोगी संस्था को बधाई दी।

About Author saloni

i am proffesniol blogger

No comments:

Post a Comment

Start typing and press Enter to search