नये मिशनों के गठन की प्रक्रिया एक सप्ताह में पूरी करें - .

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Saturday, 11 February 2017

नये मिशनों के गठन की प्रक्रिया एक सप्ताह में पूरी करें


भोपाल: मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने गठित होने वाले सभी सातों मिशन के स्वरूप को अंतिम रूप देने के लिये अधिकारियों को निर्देशित किया है। उन्होंने एक सप्ताह में इन मिशनों के गठन की प्रशासनिक प्रक्रिया पूरी करने, उनके लक्ष्य तय करने और उन्हें हासिल करने का रोड मेप बनाने के निर्देश दिये हैं।
चौहान ने मुख्यमंत्री निवास में युवा सशक्तिकरण मिशन, स्वास्थ्य मिशन, आवास मिशन, कृषि वानिकी मिशन, सूक्ष्म सिंचाई मिशन, नर्मदा सेवा मिशन एवं कैशलेस मिशन के स्वरूप पर अधिकारियों से चर्चा की। उन्होंने निर्देशित किया कि इन मिशनों का स्वरूप तय कर आवश्यक बजट का प्रावधान किया जाये। उन्होंने कहा कि ये मिशन गठित करने का उद्देश्य विकास एवं जन-कल्याण के कार्यों को अभियान के रूप में लेना है। जिससे ये कार्य निश्चित समय-सीमा में पूरे हो सके। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने नर्मदा सेवा मिशन के स्वरूप पर चर्चा करते हुए कहा कि नर्मदा सेवा यात्रा से लोगों की मानसिकता बदलने में अभूतपूर्व सफलता मिली है। इसे उन्होंने नर्मदा जयंती के अवसर पर प्रत्यक्ष रूप से देखा जहाँ कि लोगों ने फूल-पत्ती एवं पूजन सामग्री नर्मदा नदी में प्रवाहित नहीं की और प्लास्टिकका उपयोग भी नहीं किया। यह अद्भुत कार्य हुआ है। उन्होंने यात्रा के उद्देश्यों की प्राप्ति का रोड मेप 11 मई के पहले तैयार करने के निर्देश दिये। साथ ही कहा कि ओंकारेश्वर के ओंकार पहाड़ एवं अमरकंटक पहाड़ पर जुलाई माह में एक ही दिन में वृक्षारोपण करने की तैयारी की जाये। जिन गाँवों से यात्रा निकल चुकी है वहाँ की नर्मदा सेवा समितियों की बैठक ली जाये और उन्हें लक्ष्य दिये जाये। सूक्ष्म सिंचाई मिशन पर चर्चा करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि यह मिशन खेती-किसानी के परिदृश्य को बदलेगा। इससे किसानों की आमदनी में बढ़ोत्तरी होगी। इस मौके पर बताया गया कि युवा सशक्तिकरण मिशन का उद्देश्य स्व-रोजगार एवं रोजगार के माध्यम से युवाओं का आर्थिक सशक्तिकरण करना है। स्वास्थ्य मिशन का उद्देश्य मातृ एवं शिशु मृत्यु दर को कम करना तथा कुपोषण नियंत्रण के ठोस उपाय करना है। कृषि वानिकी मिशन के अंतर्गत किसानों की आय बढ़ाने की दिशा में काम किये जायेंगे। चौहान ने शासन के प्राथमिकता के कार्यों को निश्चित समय-सीमा में मूर्तरूप देने के निर्देश दिये। इनमें मेधावी छात्र योजना, आवासहीनों को भूखण्ड प्रदाय, सभी गाँवों को वर्ष 2018 के अंत तक बारहमासी सड़कों को जोड़ना, स्व-रोजगार और प्लेसमेंट पोर्टल बनाना, दीनदयाल रसोई शुरू करना, महिला स्व-सहायता समूहों का सशक्तिकरण करना एवं नागरिक सेवाओं को मोबाइल एप से जोड़ना आदि शामिल है। मुख्यमंत्री ने रीवा में स्थापित हो रही दुनिया की सबसे बड़ी अल्ट्रा मेगा सोलर परियोजना की सोलर बिजली दर देश में सबसे कम तय होने पर अधिकारियों को बधाई दी। उन्होंने सोलर बिजली की दर 2 रूपये 97 पैसे प्रति यूनिट आने पर नवीन एवं नवकरणीय ऊर्जा विभाग को बधाई दी। इस अवसर पर मुख्य सचिव बीपी सिंह ने सोलर बिजली दरें निर्धारित करने की टेंडर प्रक्रिया की जानकारी दी। बैठक में मुख्य सचिव बीपी सिंह, अपर मुख्य सचिव वित्त एपी श्रीवास्तव, कृषि उत्पादन आयुक्त पीसी मीणा, अपर मुख्य सचिव वन दीपक खाण्डेकर, पंचायत एवं ग्रामीण विकास राधेश्याम जुलानिया, नर्मदा घाटी विकास रजनीश वैश्य तथा प्रमुख सचिव लोक स्वास्थ्य, नगरीय प्रशासन, सिंचाई, उद्योग आदि उपस्थित थे।

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