मुख्यमंत्री ने अरहर खरीदी की समुचित व्यवस्था करने के दिये निर्देश - .

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Monday, 27 February 2017

मुख्यमंत्री ने अरहर खरीदी की समुचित व्यवस्था करने के दिये निर्देश


भोपाल: मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने समर्थन मूल्य पर अरहर खरीदी के केन्द्र 64 से बढ़ाकर 80 करने के निर्देश दिये हैं। उन्होंने अरहर खरीदी के लिये निर्धारित लक्ष्य और तिथि बढ़ाने को कहा है। उन्होंने सभी केन्द्रों पर खरीदी की आवश्यक व्यवस्थाएँ सुनिश्चित करने के निर्देश दिये हैं। मुख्यमंत्री समर्थन मूल्य पर तुअर उपार्जन के संबंध में अधिकारियों से चर्चा कर रहे थे।
मुख्यमंत्री ने कहा कि किसानों को उपज का वाजिब दाम दिलाने के लिये राज्य सरकार प्रतिबद्ध है। उन्होंने कहा कि किसानों की तुअर खरीदी के लिये निर्धारित 64 केन्द्र बढ़ाकर 80 किया जाये। सभी केन्द्रों पर समर्थन मूल्य पर एफ.ए.क्यू क्वालिटी की अरहर खरीदी की जरूरी व्यवस्थायें की जाये जिससे किसानों को कोई परेशानी नहीं हो। एफ.ए.क्यू गुणवत्ता की अरहर खरीदी पर मण्डियों में व्यापारियों की बोली नियमानुसार स्थगित की जाये। नाफेड को समर्थन मूल्य पर खरीदी के लिये 10 करोड़ रूपये की व्यवस्था मार्कफेड से उपलब्ध करवाई जाये। मुख्यमंत्री ने कहा कि तुअर खरीदी की व्यवस्थाओं पर सतत नजर रखने की जवाबदारी जिला कलेक्टरों की होगी। चौहान ने अरहर की पैदावार ज्यादा को देखते हुए अधिकारियों को निर्देशित किया कि प्रदेश में समर्थन मूल्य पर तुअर खरीदी का लक्ष्य 91 हजार 800 मीट्रिक टन से बढ़ाकर 2 लाख मीट्रिक टन करने के लिये भारत सरकार से अनुरोध किया जाये। साथ ही खरीदी की vafre निर्धारित तिथि 15 मार्च से बढ़ाकर 30 अप्रैल कराने की पहल की जाये। इसके लिये उन्होंने स्वयं भारत सरकार के कृषि मंत्री से दूरभाष पर चर्चा भी की। उन्होंने प्रदेश की कृषि उपज मण्डियों में प्रतिदिन अरहर की आवक और समर्थन मूल्य पर खरीदी की जानकारी मुख्यमंत्री सचिवालय को देने के निर्देश दिये। इस दौरान बताया गया कि प्रदेश में अभी समर्थन मूल्य पर तुअर खरीदी के 64 केन्द्र निर्धारित है। इनमें नाफेड के 41, एफ.सी.आई के 21 एवं लघु कृषक व्यापार संगठन (एस.एफ.ए.सी.) के 2 केन्द्र शामिल हैं। प्रदेश में अभी तक कुल आवक 32 हजार मीट्रिक टन के विरूद्ध 16 हजार 400 मीट्रिक टन अरहर की मूल्य स्थायीकरण निधि के तहत न्यूनतम समर्थन मूल्य पर खरीदी की जा चुकी है। इस मौके पर मुख्य सचिव बीपी सिंह, प्रमुख सचिव कृषि डॉ. राजेश राजौरा, प्रमुख सचिव मुख्यमंत्री अशोक वर्णवाल एवं एसके मिश्रा, आयुक्त मण्डी बोर्ड राकेश श्रीवास्तव तथा एफसीआई एवं अन्य विभागों के अधिकारी उपस्थित थे।

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